ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆ ਗਈਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ । ਜਦੋਂ 35 ਲੱਖ 27 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੁਢੇਪਾ ਪੈਨਸਨ ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਪੈਨਸਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਪੈਨਸਨ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਜਦੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸਨਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰੀਲੀਜ ਨਾ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇ ਨਿਰਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ? ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇ ਲਈ ਇਹ ਪੈਨਸਨਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਲ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ । ਇਹ ਪੈਨਸਨਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ, ਬਜੁਰਗ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਸਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀਆ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਤੇ ਬੇਨਤੀਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਬਜੁਰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪੈਨਸਨ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ 2020 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪੈਨਸਨਰ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੋ ਤਹਿਸੁਦਾ 1500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸਨ ਵੀ ਸਹੀ ਸਮੇ ਉਤੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ‘ਸਾਡੇ ਬਜੁਰਗ ਸਾਡਾ ਮਾਣ’ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਈ.ਐਨ.ਟੀ. ਦੀ ਮੁਫਤ ਚੈਕਅੱਪ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਐਲਾਨ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ ਜਦੋਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਂਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸਨ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਥੋ ਦੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਵਿਕਲਾਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਪੈਨਸਨਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਜਬੂਰਨ ਹੱਥ ਨਾ ਅੱਡਣੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰ ਸਕਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਿਰਧ ਆਸਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕਿਉ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ।