ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢੰਗ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣ। ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਲ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਆਡੀਓ ਫਾਰਮੈਟ, ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ-ਰੀਡਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰੋਤ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਦੂਜੇ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
” ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀਪੀਆਈ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
“ਹਾਲਾਂਕਿ, 100% ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੀਡੀਐਫ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਡੈਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਲਈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਡੈਸਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਬ੍ਰੇਲ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ, ਸਕੈਨਿੰਗ, ਸੰਪਾਦਨ, ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ । ਗੋਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਾਨ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡੈਸਕਟੌਪ ਐਕਸੈਸ’ ਵਰਗੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਾਲੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
“ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ। ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲਿਖਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ 350 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਯੂਨਿਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।