ਲੁਧਿਆਣਾ – ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਪਾਹਜ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 100% ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ (5 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ।
ਐਸਸੀਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
“ਸਾਰੇ ਅਪਾਹਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖਕ (ਲੇਖਕ) ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 87 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 100% ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । “
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੋਝਲ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਆਵਾਜਾਈ, ਜਾਂ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।“
ਪ੍ਰੋ. ਪੀ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।