ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਗੈਗਸਟਰ ਫਰੀ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੀਆ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆ ਦੇ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਤੋ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸਿਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀ ਠਹਿਰਾਉਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ‘ਗੈਗਸਟਰ’ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਉਤੇ ਇਸ ਵਿਸੇ ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਗਲਤ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਇਨਾਮ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ।