ਪਟਿਆਲਾ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ 41 ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ੱਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੌਮ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਮਸਲਾੱ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 2 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਚੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।