ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਲਈ CBI ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ—ਸਵਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ-ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦੇਣੇ ਪਏ? ED ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਦਿਆਂ ‘ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ’ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ CBI ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ‘ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ—ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ-ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਖੇਡ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ।”