ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈਲਪ ਲਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਧੀਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਲਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਭਾਵ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕਾਊਂਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਜੋ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਲਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉ¤ਥੇ ਬੇਲੋੜਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਸੂਚਨਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਨਾ ਤੇ ਡਾਕ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਅਜਾਈ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।