ਹੈਦਰਾਬਾਦ- ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ੧੫ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ੨੦੦੭ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਰਮੇਸ਼ ਦਵੇ ਦੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ ਕੋਂਡਲਾ ਰਾਵ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਰੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੭ ਜੁਲਾਈ ੨੦੦੭ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ੧੫ ਗਰੁਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।