ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੇਵੇਗੀ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈ਼ਸਲਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਗਲਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਘੁਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਹਤਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹਲਫੀ਼ਆ ਬਿਆਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਤਿਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕੜ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗ਼ੀ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈ਼ਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਫਸੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇਹ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।

 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਗੈ਼ਰਰਸਮੀ ਫੈ਼ਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਯਤਨ  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਇਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ 1925 ਦੀ ਧਾਰਾ 10(2) ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਸ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੰਬਾਕੂ ਕੁੱਠਾ ਅਤੇ ਹਲਾਲ ਮੀਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੂਲਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।

 ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੇਸ ਨਾ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਮਤੇ ਵਿਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 

ਜਥੇਦਾਰ ਮੱਕੜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿਮਘ ਸਰਨਾ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਮੱਕੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

This entry was posted in ਪੰਜਾਬ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>