ਨਵੀ ਦਿਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਉਸਦਾ ਅਯੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੱਜ ਅਰਜੀਤ ਪਸਾਇਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋੜਫੋੜ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੋੜਫੋੜ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੌਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕੇਟ ਿਥਾਮਸ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਫਲੀ ਐਸ ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੱਜ ਅਰਜੀਤ ਪਸਾਇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ 1984 ਦੇ ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਪਤੀ ਨਿਰੋਧਕ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੋੜਫੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2007 ਵਿਚ ਹੋਏ ਗੁਜਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਦੇਨਜਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਰੀਮਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਮੁਦੇ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੋੜਫੋੜ ਸਮੇਤ ਪਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਟੀਵੀ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਨਰੀਮਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਸੈਲਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।