ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਯੂਪੀਏ ਨੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤਕ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਦੀ ਸੱਭ ਤੌਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਡੁਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਡੁਬੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਘੱਟ ਕੇ 2:5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 7:8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘੱਟ ਕੇ 12:5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਤਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹਂੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। 2009 ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਾੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 7:1 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 300 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਤਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗਿਆਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਉਚੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਮਦ ਵਿਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੇਵਾਕਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪਰਸਾਰਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਧਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਅਗਲੇ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਸਰਵਸਿਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 12 ਹਜ਼ਾਰ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਦ ਵਿਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਲਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

This entry was posted in ਭਾਰਤ.

One Response to ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ

  1. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਜਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਹੋਸੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਤ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਹੋਵੇ 1991 ‘ਚ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ)। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>