ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉ¤ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਣ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ 1971 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਚ ਆਗੂ ਨੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2007 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2008 ਤੱਕ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗਣ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਵ ਕੋਈ ਕੇਸ ਰਜ਼ਿਸਟਰਡ ਨਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੰਚ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਨੇੜੇ ਮੰਗਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੰਗਤੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਗਣ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉ¤ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਬਣਦੀ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਯਾਤਰੂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
