ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂੰਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲ 2009-2010 ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵ੍ਹਰੇ 4 ਅਰਬ 48 ਕਰੋੜ 89 ਲੱਖ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ 476 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008-2009 ਵਿਚ 3 ਅਰਬ 86 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਜ਼ਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ 7 ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਰਨਲ ਬੋਰਡ ਫੰਡ 31 ਕਰੋੜ,(ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧਾ 1 ਕਰੋੜ), ਟਰੱਸਟ ਫੰਡ 20 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ (ਵਾਧਾ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਕਰੋੜ), ਵਿੱਦਿਆ ਫੰਡ 15 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ (ਵਾਧਾ 1 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ), ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ (ਘਾਟਾ ਰਕਮ 4 ਕਰੋੜ 3 ਲੱਖ 1 ਹਜਾਰ), ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 45 ਕਰੋੜ (ਵਾਧਾ 2 ਕਰੋੜ), ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ 58 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ 876 ਰੁਪਏ (ਵਾਧਾ 5 ਕਰੋੜ 55 ਲੱਖ 99 ਹਜ਼ਾਰ) ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 85 ਲਈ 2 ਅਰਬ 73 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ (ਵਾਧਾ 47 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ) ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਸਨ ਉਥੇ ਉਹ ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਵਕਤ ਮੌਤ ਉਪਰ ਡੂੰਘੇ ਦੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਮਿਲਣਸਾਰ, ਬੇਦਾਗ ਅਤੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਜਿਥੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨਾਮਵਰ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ’ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਪੜਿਆ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 2009-10 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਸਬੰਧੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕਰਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1984 ’ਚ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ’ਚੋਂ ਚੁਕੇ ਬਡਮੁੱਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫੌਜ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਵੀ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 10 ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਆਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਕਰਨਾਲ) ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ, ਅੰਤ੍ਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, (ਸਮੂੰਹ ਅੰਤਿੰ੍ਰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਸਮੂੰਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ), ਸਕੱਤਰ ਸ. ਦਲਮੇਘ ਸਿੰਘ, ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡੀ: ਸਕੱਤਰ ਸ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਪੀ.ਏ.), ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਾਵਾਂ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 48 ਕਰੋੜ 89 ਲੱਖ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਦਾ ਪਾਸ