ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਕਾਰਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ “ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕੇਵਲ ਅਖਬਾਰੀ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੱਕ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਛੇਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਘਚੋਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਗਲਤ ਚਿੱਠੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਕਮਿਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸ: ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 27 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚਂੋਂ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਉਤਰਾਂਚਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਜੋ ਅਮੀਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ 10% ਡੀ ਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ।
ਸ: ਮਾਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸ: ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ “ਮਰਨ ਵਰਤ” ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜਨਾਜਾ ਕੱਢਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੀ ਰਹੇ। ਸ: ਮਾਨ ਨੇ ਸ: ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਸ: ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਕਾਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ, ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹਿਤਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ।