ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪੜਾਵਾਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 7 ਅਤੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਗੀਆਂ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਾ 40 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਪਾਰੇ ਵਾਂਗ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਉਤਰੀਆਂ ਹਨ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।ਦੋਨੋ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ,ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਲਚਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ੋਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੋ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੀਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ਾਤੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿਚ ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਗਲ ਗਾਇਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮੁਸਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਦੋਨੋ ਮੁਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਸਤੇ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਟਾ ਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੈਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਲਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਮੁਖ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂਮ ਰੋਜ਼ਡਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 61 ਵਰ੍ਹੇ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ,ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਆਦਿ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਹਿਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਚ ਸਿਖਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲ਼ੀਅਤ ਕੇਵਲ 3.7 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਧਿਆਂਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੈਂਸਰ ਵਾਂਗ ਫੇਲ ਚੁਕਾ ਹੈ।ਅਜ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।ਜੱਜਾ ਦੀ ਗਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ,ਜਿਥੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਸੀ ਕੋਈ ਮੁਕਦਮਾ ਲੜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋ ਹੱਥੀਂ ਲੁਟਦੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਮ ਸਟਾਫ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਹਰ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਲਏ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਹਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ ਵੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚੁਪ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਦਾ ਗਰਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ।ਲੁਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਤੇ ਮਾਰਧਾੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹਨ।ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ-ਦਾਤਾ ਹੈ।ਡੀਜ਼ਲ,ਬੀਜ,ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੁਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਲਾਹੇਬੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ,ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿੱਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਇੰਡੱਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡੱਸਟਰੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਰਤੀਬ ਕਾਲੋਂਨੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸੜਕਾਂ,ਬਿੱਜਲੀ,ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹਨ।ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਜੌ ਹਰ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾ ਹੋਣ,ਉਥੇ ਸਕੂਲਾ, ਹਸਪਤਾਲਾ, ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ।ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ,ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹਲ ਹੋਵੇ,ਇਸ ਪਾਸ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਂਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਕੇਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਈ 2002 ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਂੂੰਨ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਪਿਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਖਲਾਅ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਸੀ. ਲਾਹੋਤੀ ਜੋ ਪਿਛੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਤੇ ਸਨ,ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇਰਾ ਭਵਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ,ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ,ਨ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਹੋੜ ਵਿਚ ਉਹ ਅਕਸਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿਗਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾ ਜਾ ਰਿਹਾਂ ਹੈ।ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਜੇ ਇਸ ਵਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ,ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਸ਼ੁਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸਨ ਰੋਕਣ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ।
ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾਈ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਪਿਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਸਿੱਖ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾ ਦੀ ਕਰਮ ਭੁਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਵਾਂਗ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੂਪ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾ ਸੂਬਿਆ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੂਪ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਪਾਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਵਾਂਢੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 70 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਨ ਦਤੀ।।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਹਵਾ ਸ਼ੁਧ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ,ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ। ਕੇਵਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘੋਂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।