ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 138 ਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 59 ਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ  ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਘ੍ਰਿਣਤ ਹਤਿਆ ਦੇ ਅਰੋਪੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਐਸਬੀ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਜੋਸਫ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 100 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰਕ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 138 ਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਜਿਹ ੇਦਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਫਿਲਪੀਨਜ ਵੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਅਰੋਪੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2005 ਵਿਚ ਟਰਾਇਲਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਰੋਪੀ ਨੇ 2001 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਲੱਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭਤਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਨੂਨੰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰੋਪੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਭਰ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੱਵਿਖ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

This entry was posted in ਭਾਰਤ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>