ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

ਪੰਜਾਬ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਕਫ਼ੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸਾੜ ਫੂਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ¦ਧਰ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੇਲਵੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆ ਦੰਗਾ ਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਧਰੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਜਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਨਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਫੂਕ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਵਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਾ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਿੰਸਾ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਹਿੰਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਘੜ੍ਹ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਣ ਤਾਰੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਅਤੇ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ² ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੋੜ ਫੋੜ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੁ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਨਾਖ਼ਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਊਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਕਿ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਠਰੰਮੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>