ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ “ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ” ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਹੀ

ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ  :- ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿ਼ੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿ਼ੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਦਮ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿ਼ੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਕ ਦੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਤੇਲ, ਖਾਦਾਂ, ਮਸਿ਼ਨਰੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਤੋਂ ਏ ਟੀ ਐਮ ਦੀ ਸਹੂ਼ਲਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਮਿਟ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਕਢਵਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਬੈਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਖਿਆਲਾਤ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿ਼ੰਮੀਦਾਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਫ ਸੀ ਆਈ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਸਪ, ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿ਼ੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿ਼ੰਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ (ਾਂਰੲੲ ੰਅਰਕੲਟ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹੂ਼ਲਤਾਂ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

This entry was posted in ਪੰਜਾਬ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>