ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Supreme Court of India (New Delhi)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਧਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਰੇਂਟਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੇਰਂੇਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਕੂ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਣ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦਾਅ ਪੇਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।