ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਯੋਗਦਾਨ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨਿੰਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੰਤਰ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੰਤਰ’ ਦੀ ਝਲਕ ਜਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੇ ਪਲ ਪਲ ਜੀਵਣ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰਭੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਾਂ ਪਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ? ਚੀਨੀ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਰਾਅ’ ਚੀਨੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੇ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਖੁੱਲ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਗੱਫੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਮਾਂ ਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਰਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਦ ਚੀਨੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪਿਆ ਕੁੱਲ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪੱਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਭਰ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ‘ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੰਤਰ’ ਦੇ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੰਤਰ’ ਵਿੱਚ?

ਆਰਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਇਦ ਬੇਬਸ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ‘ਫਿੱਟੈਸਟ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜਿਓਣ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾਂ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋਕ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਮ ਕਰਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਲਾਭਖੋਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ‘ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੰਤਰ’ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ 5 ਹਫਤੇ ਤੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ‘ਕਰਪੋਰੇਟ ਤੰਤਰ’ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ।

ਢਾਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਆਮ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੰਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਪੇਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੋਣਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ। ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ‘ਠਾਨੇਦਾਰ’ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ‘ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੰਤਰ’ ਤੇ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੰਤਰ’ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼! ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ।

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>