ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਖੁਲ੍ਹਦਿਲੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 33% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ     ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਆਈਆਈਐਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243 (ਡੀ) ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਿੰਡਾਂ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਲਖ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 38.87 ਫੀਸਦੀ ਜਾਣੀ 28.18 ਲਖ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਸੀਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿਲ ਲਿਆਵੇਗਾ।