ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਸੱਮਰੱਥਕ ਸ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਢਾ ਵਲੋਂ ਕੁਰੂਕੁਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ  ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵਖਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2005  ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ।ਕਾਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ. ਹਰਮੁਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ,ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ ਸਨ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੋਸ਼  ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ( ਮੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ)।ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਹਰਿਆਣਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਮਲਾਜ਼ਮ  ਸਕੱਤਰ ਤਾਂ ਕੀ ਵਧੀਕ-ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਸਾਝੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਨਾ ਸੁਬਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਗਵਰਨਰ (ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਵੀਰ 31 ਮਈ 1967 ਤਕ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ), ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ, (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ  ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਲਈ)।ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿੱਖਾ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2004 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਦੇ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਇਨਲੋਦ (ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ  ਲੋਕ ਦਲ) ਪਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰੀਮੋ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜਿਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਤਰ ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਨਲੋਦ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰ, ਨਿਗਮ, ਬੋਰਡੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਸੀਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁਤਰ ਸ.ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪੰਜ-ਤਾਰਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਟਲ/ਰੀਜ਼ੌਰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੌਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ-ਹਾਊਸ ਬਾਲਾਸਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਣ ਲਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾੲਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਆਪਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅਕਾਲ਼ੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਓਂ, ਜੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ  ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤਕਰਾ ਕਿਓਂ? ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਗੀ ਤਾਂ ਸੁਬੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਰੇ ਗੀ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਗੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗਲ ਨੂੰ ਅਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਗੀ? ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਿਖੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੱਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ਼ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੰਘੱਰਸ਼ ਜੀਤਾ ਸੀ (ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ. ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਪਖੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਸ. ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਟੀ ਸੀ)। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸਟਾਫ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10-11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਉਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਪਏ ਗੀ।ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ  ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਨ ਫਿਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਲਈ ਯਤਨ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਅਗੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਉਠਾਈ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦਆਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਗੇ।

ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਥੋਥੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੰਗ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਲ ਹੈ, ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਾਂਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੱਕੜ  ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬ-ਉਚਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਗੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ-ਪੰਥ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬ-ਉਚਤਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਕੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।