ਥਾਮਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਰੋਪ ਲਗਣ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਪੀਜੇ ਥਾਮਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਮਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੀਵੀਸੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਥਾਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀਜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਦ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾ ਸਾਂਸਦ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਮਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਥਾਮਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਸੀਵੀਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਖਤ ਮਾਪਦੰਡ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੀਵੀਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਰੋਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਥਾਮਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥਾਮਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵੀਸੀ ਪੱਦ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਓ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਥਾਮਸ ਦੀ ਸੀਵੀਸੀ ਪਦ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੀਜੇ ਤੇ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਰੋਪ ਹੈ।

This entry was posted in ਭਾਰਤ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>