ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੂਲਾਂਕਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ  ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਬਿੱਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ  ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਸਤੇ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਟਾ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਹ ਗਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਲਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਜਲੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬਿੱਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ  ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿੱਜਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿੱਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ “ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੈ ਗਫ਼ੇ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕਾਂ ਉਤੇ ਓਵਰ-ਬ੍ਰਿਜ ਉਸਾਰਨਾ, ਸਰਬ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ, ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰਨਾ ਆਦਿ। ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਲਈ ਆਪਣਾ (ਸੂਬਾਈ) ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਹਾਲੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ  ਸਤਵੇਂ ਅੱਠਵੇਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਅਗੇ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਪਖੋਂ ਪਿੰਡਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਟ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦੀ ਬੇੲੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਲ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਤੇ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੁਟ ਖੋਹ ਤੇ ਕੱਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆ ਸੋਨ-ਚੈਨੀਆਂ ਤੇ ਪਰਸ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹਨ ਜੋ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆ। ਜੂਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਬਣਾਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਹਾਕਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਗਲਾ ਘੁਟ ਕੇ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕੇਬਲ ਨੈਟ-ਵਰਕ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰੂਟਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀਆ ਬੱਸਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਿਛੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਗੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਬਸ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ “ਵਅ ਆਫ ਲਾਈਫ” (ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ) ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਡੇਲਾਈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ “ਕੰਮ ਸਭਿਆਚਾਰ” ( ਵਰਕ ਕਲਚਰ) ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਾਤ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਉਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਤਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਤਤਵ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਲ ਬੜਾ ਹੀ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਹੈ।

ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਈ 2009  ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>