ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਉਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 3378.99 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸੱਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਸਬੰਧੀ 13ਵੇਂ ਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ।
ਵਿਤਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 3286.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 453 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 1030 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 3300 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਮਿਲੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਸੱਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ 986 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ 720 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਖਿਆ ਲਈ 1441 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।