ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ :- “ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੋਗਾ, ਨਵਾਸ਼ਹਿਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਦਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ (ਹਰਿਆਣਾ) ਆਦਿ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਉੱਦਮ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਦਿ ਜਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਡਕਾਰ ਲੈਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਇੱਕ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋ ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੜੇਮਾਰ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਫੋਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਹਨਤੀ ਛੋਟੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਸਹੀ ਸਮੇ ‘ਤੇ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖਤ ਖਰਚ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜੁਲਮ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 35 ਰੁਪਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋ ਦੁੱਧ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ: ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਬਸ਼ਰਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ: ਮਾਨ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਵਾਸ ਦਿਵਾਉਦੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਲਕ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾ ਸਮੇ ਹੋਏ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੌਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਡੇਅਰੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆ ਵੱਲ ਲੈਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜੋ ਅੱਜ ਨਸਿਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਡੀਲ ਡੌਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ, ਪਨੀਰ, ਘੀ ਆਦਿ ਸੁੱਧ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ।