ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ-ਸਰਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਥੇ ਪਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 25022/30/2010 (ਜਿਸਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ) ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ  ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ  ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖ ਦਿਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ  ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਈ ਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ 117 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਨਾਂ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਨਾਂ ਹੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਮੁਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ। ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ  ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ।

ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਤਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬਧੰਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਲਗਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਪਣ ਲਗੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ ਟੀ ਐਸ ਤੁਲਸੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ. ਟੀ. ਐਸ ਤੁਲਸੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕੱਟ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ, ਉਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਪੁਰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਿਆਂ 18 ਤੋਂ 26 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਤਨੀ ਮਿਆਦ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਿਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ-1948 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੇ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਖੁਲ੍ਹਿਆਂ ਫਿਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ ਟੀ ਐਸ ਤੁਲਸੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤ੍ਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਟਕਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਠ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਪੁਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਹੋਰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਤਨਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ. ਟੀ. ਐਸ. ਤੁਲਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਬੰਰਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ।

ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਬੰਰਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਗੀ।
ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 117+25 ਨਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

This entry was posted in ਭਾਰਤ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>