ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ- ਜਥੇ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ-ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਕਸਾਲਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫੰਰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ’ਤੇ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਨਾਜੁਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਸ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਸ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ. ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੌਮਾਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੀਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂੰਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ। 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਡਿੰਗ ਪਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਸਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛਡੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੀਕ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਸੀ ਮੱਤ ਭੇਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਭੁਗਤੇ 133 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਵਾਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜਨਾਬ ਐਮ.ਬੀ.ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 1984 ‘ਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਇਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਹੋਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਪਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਕਿਓ?

ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਫ਼ਾਂਸੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਅਜਲਾਸ ’ਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1963 ’ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੱਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 23 ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਚਲਾਪਤੀ ਰਾਓ ਤੇ ਵਿਜਿਆਵਰਧਨ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 1997 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

ਆਰ.ਕੇ.ਨਰਾਇਣਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1984 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਤਿਰਲੋਕਪੁਰੀ (ਦਿੱਲੀ) ਵਿਖੇ ਇਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਾਮੀ ਕਸਾਈ ਵਲੋਂ ਛੁਰੇ ਨਾਲ 30 ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2006 ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੈਰਾਜ ਰਾਮ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤ੍ਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਾਈਡ-ਲਾਈਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ‘ਚ ਮੱਤ-ਭੇਦ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸਕੱਤਰ ਸ. ਦਲਮੇਘ ਸਿੰਘ, ਐਡੀ. ਸਕੱਤਰ. ਸ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਨਾਵਾਂ, ਸ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੀ, ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾਸਿੰਘਾ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

This entry was posted in ਪੰਜਾਬ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>