ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ, ਸ੍ਰ: ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ: ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 27 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਉਪਕਾਰ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਦੇ ਆਈ. ਐਚ.ਬੀ.ਏ.ਐਸ (ਹਿਊਮਨ ਬਹੇਵੀਅਰ ਐਂਡ ਅਲਾਇਡ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਸ਼ਾਹਦਰਾ) ਵਿਖੇ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕਰਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਨਿਆਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।