ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2011 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਰਜੈਨ) -ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2011 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਫਰਦ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮਿਤੀ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੰਨਣਯੋਗ ਕਾਰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਗੁਸਾਈਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ 13 ਜੂਨ, 2011 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਐਸ਼ੋਅਰਡ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ (ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਇਸੰਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਨਵੀਂਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ  ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ 86 ਏਕੜ 6 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਓਪਟੀਮਮ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਕੈਂਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਲੈਂਡ (ਓ.ਯੂ.ਵੀ.ਜੀ.ਐਲ.) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਿਸੀ, 2009 ਦੇ ਚੈਪਟਰ 7 ਦੇ ਪੈਰਾ 7.9 ਅਧੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ, 2011 ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੇ ਭਾਅ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਖੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 1964 ਦੇ ਰੂਲ 30 (2), ਰੂਲ 31, ਫਾਰਮ ਐਲ ਦੀ ਕਲਾਜ਼-3 ਅਤੇ ਕਲਾਜ਼-9 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2016 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ, 2011 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 243-ਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 10, 11 ਤੇ 22 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਮਹਿਤਪੁਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ 63 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 58 ਅਤੇ 5  ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੀਲ ਸਿਲੋਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਨਗਰੇਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੈਂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮਤੰਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭਾਵਭਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ।

This entry was posted in ਪੰਜਾਬ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>