ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਰਜੈਨ) – ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ) ਮੰਜੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਬਣਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾ ਨੂੰ ਵਖ ਵਖ 67 ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇ ਅੰਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜੋ ਉਭਰਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਦਿਆ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾ ਨੂੰ 67 ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ /ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੁੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਤੋ ਲੈ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਿਥੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।