ਲੁਧਿਆਣਾ:- ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਆਕਤ ਪੱਖੋਂ ਬੰਜਰ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸਭਿਆਚਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਤਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜ ਕੁਸੱਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਢਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸੀਤਾਂ, ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਡਾ: ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ: ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ¦ਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੀਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਪਸਾਰ ਲਈ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਡਾ: ਆਤਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੜਾਹਾਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਡਾ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਉਦਮ ਤੇ ਸਿਰੜ ਸਦਕਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੇ ਨਗਰ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਉ¤ਨਤ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਬਿਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮੀਮੋ ਨੰ: 608, ਮਿਤੀ 26.07.2003 ਰਾਹੀਂ ਭਿਜਵਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਛੇ ਸਾਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਪਰੰਤ ਮੀਮੋ ਨੰ: 388 ਮਿਤੀ 22.07.2009 ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਕੱਤਰ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪ ਵਰਗੇ ਸੁਹਿਰਦ, ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਐਕਟ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਵੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ 1989 ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ: ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ 1954 ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਤੇ ਖੋਜ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਅਕਾਡਮੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਾਹਿਤ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਯੁਵਕ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਵਾਲੇ ਸਾਂਈ ਮੀਆਂਮੀਰ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।