ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ

ਬਿਆਲੀ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਿਆਂ।ਪਰ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅੰਨਾਂ ਹਜਾਰੇ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਂਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਂਮ ਕੋਰਟ ,ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾਂ।ਪ੍ਰਧਾਂਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਚੋਰ ਮੰਡਲੀ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਆਦਮੀਂ ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਰਸਿਮਹਾਂ ਰਾਓ ਵਰਗੇ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿੱਤੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਛਪੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਂਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਐੱਫ ਡੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਹਨ।ਐੱਫ ਡੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟਵਾਕੇ ਬਚੇ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਹਨ।ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ, ਬਾਬਾ ਰਾਂਮ ਦੇਵ ਕੋਲ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆ ਸਾਈਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਚਾਲੀ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਤ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਿਕਣੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਮੁਫਤ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਵੇਚਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਯਾਨੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਂਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਖਾਂਹਮਖਾਹ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੱਜ ਇਮਾਂਨਦਾਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਜਰਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦਲ ‘ਚ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ,ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਂਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਹਨ ।ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਣ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। । ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਆਂਮ ਭਰਤੀ ਲੋਕ ਹਨ।  ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਏ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਂਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੌਰਾਂਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ  ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਂਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 16 ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨਾਂਕਰ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਸੈਂਨ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਂਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਲੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਉੱਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।ੳੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਂਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੱਤ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1979 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1993 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਈ, ਸੁਪਰੀਂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਰਾਮਾਂ ਸਵਾਮੀਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਖੁਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਧਾਂਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਣ ਫੇ਼ਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।1995 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੰਝੱਤਰ ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਕਾਰਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਣ ਲਈ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸੇ ਅਦਾਲ ਤ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਥਣ ਨੂੰ ਬੋਰਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹੂੰਝਦੇ ਹਨ।ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈਰਾਂਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੲਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਛੋਕਰੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾਂਮਵਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ  ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿਮ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।

ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਐਨ.ਖਰੇ.ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਹੀਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਂਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰਿਸ਼ਟ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਜੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ।ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਨ। ‘ਅੰਦਾਜ਼ ਅਪਨਾ ਆਇਨੇ ਮੇਂ ਦੇਖਤੇ ਹੈਂ ਵੋਹ,ਅਰ ਯਿਹ ਭੀ ਦੇਖਤੇ ਹੈਂ ਕੋਈ ਦੇਖਤਾ ਨਾ ਹੋ।’ਜਸਟਿਸ ਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫੇ ਲਏ ਸਨ।ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਕਈ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ । ਮੈਸੂਰ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ, ਡੀ.ਡੀ.ਏ.ਲ਼ੈਂਡ ਸਕੈਂਡਲ,ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਕੈਂਡਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਕੈਂਡਲ,ਪੰਜਾਬ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਸਕੈਂਡਲ,ਕਾਰਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਵੀ ਚੋਰ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਆਂਮ ਆਦਮੀਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਂਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਮਾਂਨਦਾਰ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੱਜ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਲੱਗਭੱਗ ਅਸੰਵਭ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਇੰਜ ਹੀ ਜਦੋਂ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੀਫ ਅਡੀਟਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੱਲਤ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ (ਨੋ ਮਾਈ ਲੌਰਡ)”। ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀ ਹੈ?ਸੋ ਡਰੈ ਜਿ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਾ ਧਰਮੀ ਵਿਗਸੇਤ ।। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਕੱਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੁਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਟੈਂਲੀਜੈਂਸ ਅਜੈਂਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਮੀਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ,ਗਲੋਬਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਵਾਰ  ਰਿਪੋਰਟ 2007 ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿੲਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 77% ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ।ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸਿਪ ਮੁਫਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਈ। ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਂਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ ਜੱਜ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  ਇਹ ਕੁਝ ਵੰਨਗੀ ਹੈ।ਜੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵਰਗਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਦਾਂਮਣ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਜੁਰਗ ਪਾਠਕ ਨੇ ਫੋਂਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਲਿੰਟਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਿਆ।ਅਮਰੀਕਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ,ਮਨੁੱਖ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਰੂਰ ਕਰੇਗਾ।ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਜਕੜਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।” ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਰਾਂਨੀ ਰਹਿਤ ਸੱਤ੍ਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੱਜ ਪ੍ਰਧਾਂਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>