ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਮੂੰਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੜਾਅ-ਦਰ-ਪੜਾਅ ਵਿੱਢੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂੰਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ-ਰਲੀਜ਼ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂੰਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂੰਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਕਸਾਲਾਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੇ ਨਿਆਂ-ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਲਈ ਪੰਥਕ-ਏਕਤਾ, ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।