ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -: ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਥੇ ਪਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ, ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰਖੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਭੁਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਥੇ ਪੁਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਥੇ ਪਤ੍ਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੁਵਾ ਇਕਾਈ ਦੇ 125 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀ 150 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਗ-ਪਤ੍ਰ ਲੈ ਕੇ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੁਵਾ ਇਕਾਈ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਥੇ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਪਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੁਰ ਅਧਾਰਤ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗ-ਪਤ੍ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪੁਰ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ. ਭੁਲਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਸਾਲ (3,000 ਦਿਨ), (ਜੋ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪੁਰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ) ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪਿਆ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਹਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਸਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਦਰਜ ਉਸ ਦਾ ਕਥਿਤ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁਲਰ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਪੁਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਗੂਠਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਜੱਜ ਇੱਕ-ਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋ. ਭੁਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ।