ਸਿੱਖ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-: ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਜਨਰਲ ਸਕਤ੍ਰ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਵਿਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਆਰ ਐਸ ਜੌੜਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕਤ੍ਰ ਸ. ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਛੜ ਅਤੇ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੁਰ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੁਰ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੀ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ (ਕੈਨੇਡਾ) ਦੇ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਸੌ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਈਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ-ਪਤ੍ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁਲਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਉਪਕਾਰ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਤ੍ਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ।
ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਮੁਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੁਰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਾਇਮ  ਰਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁਲਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਪੁਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਰਬ-ਸੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ੍ਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤਭੇਦ ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪੁਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁਲਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪੁਰ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਪੁਜੀਆਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਪੁਰ ਨੰਬਰਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸ ਜੋ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੁਲਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਪੁਰ ਸੀ, ਬਾਕੀ 17 ਅਪੀਲਾਂ ਪੁਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁਲਰ ਦੀ (18ਵੀਂ) ਅਪੀਲ ਪੁਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁਲਰ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨੋਰੋਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ-ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਹਕਦਾਰ ਹੈ।

ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਂਵੀਂ ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਤਸਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

This entry was posted in ਭਾਰਤ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>