ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾਖਲ ਦਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਖ ਵਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲਗਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ, ਡਾਕਟਰ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ੳ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਉਚੇ ਕੈਲੀਬਰ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਿਸਚਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵਿਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਜਾਂ ਚੀਫ ਇੰਜਿਨੀਅਰ ਆਦਿ ਵਿਚੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 6 ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਕੇ 10 ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਸਿਆਸਤ ਸਿਧੀ ਹੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਂਹੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿਧਾ ਘੱਟ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਂਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਧੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਂਸਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ¦ਮਾਂ ਸਮਾਂ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਵਿਸਜ ਵਿਚੋਂ ਸਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ, ਇਕ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਤਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਵੀ ਸਿਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਸਿਧੂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾ ਦਿਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਬਿਠਾ ਦਿਤਾ। ਅਖੀਰ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਖੁਦਗਰਜੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਖਾਤਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਥੱਬੇ ਲਾਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡਿਗਦੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਖ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਈ। ਰਵੀ ਸਿਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਨਹਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸਭਿਅਤਾ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਉਸਨੇ ਅਪਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੁਚਾ ਅਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਤੇ ਊਜਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਲਾਈ ਜਾਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਵਰਗਾ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭਾਂਵੇ ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜਨਰਲ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੁਚ ਦੇ ਲੜਕੇ ਬ੍ਰਗੇਡੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡੀ.ਐਸ.ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਫੀਸੀਏੇਟਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੱਚਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ, ਪੰ੍ਰਤੂ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਵਾਕੇ ਸਿਧਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਕੇ 10 ਕਰ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਦਿਓਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਜੇ ਅਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਉਹ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਮੰਤਵ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆਂ ਹੈ। ਦਾਲ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਨਚਾਰਜ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵੀਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿਉਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚਲੇਗਾ ਜਿਹਨਾ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਚਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਫੈਕਟਰ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਇਕ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਹਨ। ਰਿਟਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਪਰੀਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਚ ਪਾਏ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰਾ ਦੇ ਪੈਨਲ ਰਾਂਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਂਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਾਬਕਾ ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ