ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ-2011 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਪਾਲ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਰੋਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਪਾਲ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ 8 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਨਿਆਇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਰਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਲੋਕਪਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗੇ ਅਰੋਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ, ਉਚ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦ ੇਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।