ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਜੇ ਪਾਰਦਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਭੂਮੀ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਤਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਘੂ ਸਤੱਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਧਾਂਧਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।