ਅੰਨਾ ਦੀ ਸੋਚ ਠੀਕ ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1947 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਕੇ ਇਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਿਆਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕਾ ਜ਼ੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਪਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਪਾਲਾ ਸੁਝਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਪਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਕਦਰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਬੇ-ਮਾਇਨੇ ਜਿਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਈਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਹੀ ਔਖੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰਨ ਕੁਰੱਪਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਕੇ “ਰਾਜਨੀਤੀ-ਰਾਜਨੀਤੀ” ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਚ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੋਰ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਨਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ‘ਲੋਕਪਾਲ’ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਕੇ ਨਾ ਨਿਵਾਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਪਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ‘ਲੋਕਪਾਲ’ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਟੀਮ (ਬੈਂਚ) ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਧਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ( ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ) ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਪਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੁਰਪੱਟ ਲੀਡਰ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਈ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਟੱਲੀ ਰਾਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ।

ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਪਾਸ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਲੜਣ ਲਈ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਇਕ ਅਫਸਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਉਸ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੱਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਵੜਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਉਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਰਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਈਏ ਭਾਵੇਂ ਪਰਲੋਕ ਪਾਲ ਦੀ, ਗੱਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ।

ਪਰਲੋਕ ਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਮਜਬੂਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਦਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣੈ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਲਵੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਮਰਿਆ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀਏ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਹਾਤੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਭਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਈ ਰਾਖਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅਜਗਰ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਇਸਦੀ ਜੱਦ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਭਾਵ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਲੋਂ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਅ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ  ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਕੇ ਇਕ ਅਸਰਦਾਰ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨਾ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਅ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਡਿੱਗਵਾਕੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਿਚਾਰੇ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੱਧਵਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਅਮੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸਗੋਂ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਵਿਚ ਦੱਬੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਸਿਆ ਹੋਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੁੱਕਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਨਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਉਸਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਸਨ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਅੰਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਗਾਂਧੀ ਟੋਪੀ ਰੱਖਕੇ ਟੀ ਵੀ  ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਅੰਨਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਕੇ ਇਕ “ਅੰਨਾ ਰਸੋਈ” ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਫੋਟੋ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇਕ ਬਿਜ਼ਨੈਸਮੈਨ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜੇਕਰ ਅੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਸੋਈ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਉਚੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅੰਨਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਵਰਗਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਲੈਣ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਅੰਨਾ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਐਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਕੇ ਅੰਨਾ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਅੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਕ ਤਕੜੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਵੇ ਚੰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਾਣੂੰਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਕੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅੰਨਾ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ “ਫਿਰ ਤੋ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੇਰੇ ਭੀ ਹੋ ਜਾਂਏਂਗੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ।”

ਇਥੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਅੰਨਾਂ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਕਿਵੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਪਾਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕੇ ਸੜਕੇ ਤੁਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿਕੜ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਫਸਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਦੇਣੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ।

ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨੱਕ ਨੱਕ ਤੱਕ ਗਲਤਾਣ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਹ  ਸਵੱਛ, ਨੇਕ ਨੀਅਤ, ਨਿਰਲੇਪ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਪਾਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ  ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ?

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>