ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘੱਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਕਾਰਨ 1947 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ 1966 ‘ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬੇ ਬਣ ਗਏ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਨਵੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ , ਅਤੇ ਅਜ ਵੀ ਅਨੇਕ ਸਧਾਂ ਦੌ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸਿੱਖ-ਪੰਥ ਦੀ ਇਸ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਤਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਏ। ਚੋਣ ਪਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਜੋ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਖਰਚ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਸ਼ਰਾਬ, ਭੁੱਕੀ, ਪੈਸੇ ਆਦਿ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅੱਕਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸਾਫ-ਸੁਧਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਹਿਤਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਰਯਾਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਾਂਗ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਉਮਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ
ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਣ ਦਾ ਅੀਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਲੜਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਕੇ ਚੋਣ ਲੜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗਲ ਤਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਚੋਣ ਕਰਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ ਬੱਹਟ ਸਮਾਗਮ ਅਕਸਰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਬਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰ ਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਘਟੋ ਘਟ ਦੋ ਜਾਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਜੋ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਮਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਭਾਵੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਗ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ 185 ਮੈਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 170 ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛੋਂ 15 ਕੋ-ਆਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਊਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 120 ਮੈੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ 1955 ਤਕ ਰਹੇ। ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 20 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁਲ ਸੀਟਾਂ 140 ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ 120 ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਵ 100 ਜਨਰਲ ਤੇ 20 ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1996 ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ 30 ਸੀਟਾ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 170 ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ 30 ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ 1925 ਦੇ ਬਰਾਬਰ 120 ਹਲਕੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ 50 ਹਲਕੇ ਦੋ-ਮੈਂਬਰੀ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਂਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਹਲਕੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 70 ਜਨਰਲ ਹਲਕੇ, 20 ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ 30 ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।15 ਮੈਂਬਰ ਕੋਆਪਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮੂਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੂ ਪੜਚੋਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀ.ਏ.ਜੀ. ਵਾਂਗ ਇਕ ਸੀ.ਏ.ਜੀ. ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਉਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾ-ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਕੋਚੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਲਾਜ਼ਮ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਅਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਖਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। । ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ “ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰੇ।