ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਰੇਲਵੇ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਕਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 95 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਾਰਬਨ ਕਰੈਡਿਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਤੱਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6,30,000 ਟਨ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 18 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 95 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਾਰਬਨ ਕਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰੈਡਿਟ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਲੀਨ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਬਨ ਕਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ ਜੋ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ 100 ਗਰਾਮ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।”। ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ 2002 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।