(ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ)
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕ੍ਰਾਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਐਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਣ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਠੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਕੇ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹਨ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ।
ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਪਈਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਤਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਕਸ਼ਮਨ ਵੰਗਾਰੂ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋਏ ਸਟਿੰਗ ਉਪ੍ਰਸ਼ੇਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਹਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੈਦੀਰੱਪਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 2 ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਂਗਲਾਂ ’ਤੇ ਗਿਣਨਯੋਗ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤਾ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ ਤੇ ਸਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ)। ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਮਜਦੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬੱਸ ਜਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟਿਕਟ ਕਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੰਡਕਟਰ ਜਾਂ ਟੀਟੀਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ, ਸਕੂਟਰ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਚਲਾਣ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਮੱੁਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁੱਦੇ ਪ੍ਰਪਤ ਕਰਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਪਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਣ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਵੀ ਆਖਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਥੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਈਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਉਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਮੁਕਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਹੋਣ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਾਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੇਵਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰੱਥਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਉਪਹਾਰ ਦਾ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਰੱਥਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰੱਥਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੀ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਡਵਾਨੀ ਰੱਥਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਨਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ।
ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਦਬਾਉ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨਾ ਟੀਮ ਲਈ ਉਕਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਸਦਾਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਸ਼ਿੰਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਤਨਾਂ ਚਿਰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢਿਆ ਜ਼ਹਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਮੂਲ ਜੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਹੇਠ ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਰਤਾਉ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਦੰਰਭ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੰਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦੂੰਕ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਫਗਾਨਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਖੂਬ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੂੰਖਾਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਵਰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਸੈਨਾ, ਦੂਜੇ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਣੂ ਗੁਪਤਾ (ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸ਼ਣੂ ਸ਼ਰਮਾ) ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਬੱਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ’ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇੰਦਰਾਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਇੰਦਰਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬੱਗਾ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਤਜਿੰਦਰ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਵੀਰ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਉਠ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋ?
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਅੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਅਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ…ਙ ਦੇ ਬਰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ…!!! ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ‘ਦੇਸ਼ ਕੋ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾ ਦੀਆ ਗਯਾ ਹੈ… ਕਿਸ ਕੋਰਟ ਮੇਂ ਇਸ ਬਟਵਾਰੇ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏਂ … ਅੰਨਾ ਹਜ਼ੂਰਙਙ!! ਕੱਲ੍ਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਹੁਲ ਖਾਨ ਕੀ ਮੰਮੀ ਕਿਸੀ ਮੀਆਂ ਦੇਵਰ ਕੋ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦੇਗੀ…ਙਤਬ ਇਸ ਬਂਟਵਾਰੇ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਕੋਰਟ ਮੇਂ ਜਾਏਂਗੇ…ਅੰਨਾ ਦਾਦੂ…ਙਙ!! ਖੋਖਲੀ ਬਾਤੇਂ … ਖੋਖਲੀ ਟੀਮ … ਲੋਗੋਂ ਕਾ ਗੈਂਗ ਅੰਨਾ ਕੋ ਗਣਪਤੀ ਬਨਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਘੁਮਾ ਰਹਾ ਹੈ …!! ਪੂਜਵਾ ਲੋ … ਦੀਵਾਲੀ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਕੀ ਤਰਹ ਏਕ ਵਾਰ ਅਕਾਸ਼ ਮੇ ਉਡੋਗੇ … ਫਿਰ ਫੁੱਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ … ਤੁਮ ਲੋਗ …!! ਇਨ ਮਹੋਦਯ ਅੰਨਾ ਕੋ 4-5 ਢੰਗ ਕੇ ਸਾਬੁਤ ਲੋਗ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਯਾ … ਦਿਮਾਗ ਸੇ ਪੈਦਲ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਕਹਾਂ ਸੇ ਪਕੜ ਲਾਏ …!! ਇਸੀ ਲੀਏ ਤੋ ਕਹਤਾ ਹੂੰ … ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਜਾਂ ਅੰਧਾ ਹਜਾਰੇ … !!
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਰੀਹਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅੰਨਾ ਜੀ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:
‘ਐਸਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਏਜੰਟ ਬਨ ਕਰ ਕਰਤੇ ਬਰਜਿਸ ਅੰਨਾ, ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟੋਂ ਕੋ ਬਾਂਟਨੇ ਕੀ ਸਜਿਸ ਅੰਨਾ ।’
ਇਹ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਲ ’ਚੋਂ ਦਾਣਾ ਟੋਹਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਦਰਾਜ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਣ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ- ੳੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹੋ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਤਿਵਾਦ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਨੁਕਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਲੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੀਵਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਨਾ ਟੀਮ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਟੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਵਰਗਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸਮੇ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ।
ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਪ ਚੋਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਕੀਤੇ ਪੋਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪ੍ਰੰਤ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ’ਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਈਆਂ ਤੇ ਅੰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਅਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।