ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਤਲਬ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ :- ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਕੁਝ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰੋਂ ਜਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤਿਆਂ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਭੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਹਰਨਾਮਪੁਰਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਭਲਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ.ਕੇਸਾਂ (4/9/14 ਸਾਲਾ ਤਰੱਕੀਆਂ) ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬੱਧ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ 13/4/2011 ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26/4/2011 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਮੇਤ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਨੀ ਲੰਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰਜੀਵ ਭੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

This entry was posted in ਪੰਜਾਬ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>