1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੀ 27 ਵਰ੍ਹੇ ਲੰਮੀ ਪੀੜ

ਲੁਧਿਆਣਾ ,(ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆ) – 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰਬਉਚ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ  ਢੁਹਾਉਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਿਚ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ 27 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪੇਤਲੇ ਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦਾ 27 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ‘ਕਾਤਲ’ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ‘ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ’ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਭੇੜੀਏ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਲੋਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਈ 400 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 10 ਦੋਸੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ-ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਉਪਰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਜੋਂ ਅੰਕਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਆਏ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥ-ਪਥ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਗੁਫਾ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰਾ ਪਿਸਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
’84 ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀਹਵੀ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਊਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਸ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਠੋਸ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਊਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ  ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਂਤ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ  ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜਾ ਦਿਵਾ ਸਕੇਗਾ।