ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ 1.85 ਰੁਪੈ ਫੀ ਲਿਟਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡ ਕਵਾਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸ: ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਨਾਲ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਮਾਪ ਢੰਡ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ।
ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ: ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 11 ਵਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ।
ਸ: ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ 2003 -04 ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 31. 98 ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ 73ਰੁਪੈ + ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 55 % ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ 4 % ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ 27 % ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦਿਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੋ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਣ ਤੋ ਤੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਉ¤ਚੀ ਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੱਚੇ ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਚੇ ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯੂਥ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬੇ ਤੁੱਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਾ ਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ।
ਯੂਥ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਦੁਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਤੋਰ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨੋਟ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦਹਾਈ ਅੰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।