ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਗਿਲਾਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਹੂੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਰਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀਪੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਰਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂਪੀਪੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਅ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸਿ਼ਪ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਇਫ਼ਤਖਾਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਲਏ ਜਾਣ।