ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ, ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਮੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵੱਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਸੁਪਰੀਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜਰਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੇਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਦੇਸ਼ ਜਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਗਿਲਾਨੀ ਦਾ ਭੱਵਿਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।