ਲ਼ੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ – ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥ ਨਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੌਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ  ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿੱਅਕਤੀ ਨੇ ਜੇ ਇੱਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਢੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਰੂਧ ਅਵਾਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਕੁਛ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਜੋਸ਼  ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀੰ ਕਿ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਨੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੈਹਿਰੂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਧੀ ਦੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਕਿਨੇ ਨਿਘਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ। ਬਿਨਾ ਸਿਰ ਪੈਰ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਜਰ ਹੀ ਨਹੀੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਕੁ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਤਰਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੌ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ, ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿੳਂਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਸਿਆਅਤ ਤੌ ਹੱਟ ਜਾਣ ਤੌ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਰਿਜਰਵੇਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਖੰਬ ਲਾ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਬਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅੱੜਿਕਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਹਮਾਇਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਜਨਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਹੀ। ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਅਤੇ ਕਦਾਵਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ –ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀੰ ਹਨ। ਜਿਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨਨ ਖਾਮੀਆ ਹਨ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਰਗਾ ਤੇਜਤਰਾਰ ਵਕੀਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜੋਰ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਵ –ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੌਂ ਪਬੰਦੀ ਲਗ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੱਲਣ ਦਿਉ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਿਸ਼ਟ ਦੇਸ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਉ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ? ਯਕੀਨਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ, ਦੇਸ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਲਟਕੇ ਆ ਰਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਉ। ਇੱਕਲੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੌ ਮਜਬੂਤ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾ ਭਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਚੁਣਾਵ

ਪੰਜਾਬ ਚੋਨਾਵ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਚੁਨਾਵ 30 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ  ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਤੇਜ ਤਰਾਰ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਕਮਸਿਨ ਕੱਛੂਕੁੱਮਾ ਚਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਰ! ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ  ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਵੀੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੁਮਿਕਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਬੂਰ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਵੀ ਸਾਫ ਹੈ, ਇਸ ਸੱਭ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਹੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ  ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢੰਗ

ਅਗਰ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਤੇ ਦੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢੰਗ
ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ, ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮਤੰਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੱਭ ਤੋ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਵੀ। ੳਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਇੱਕ- ਦੋ ਹੋਰ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿੳਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗ-ਡੋਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਜੱਰਬੇਕਾਰ ਵੀ।

ਅਜ ਦੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਅਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸਵ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਧੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸਾਲੀ ਮੁਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਾ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ ਦੀ ਖਾਤਿਰ,  ਦੁਸਮਣ ਦੇਸ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਖਵਾਈ ਅਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਕੰਮਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ, ਸੜਕਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ-ਮੁਖ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ