ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋ ਕਿਨਾਰਾ

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਆਖਿਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।  ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ  ਹੋਂਦ ਸਿਰਫ ਇਸਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪੁਤੱਰ ਦੀ ਅਸੰਬਲੀ ਸੀਟ ਧੂਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਿਲਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਗੈਰ ਅਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵਜੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲੜੀ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲੇਆਮ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਲੜਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਸਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਲਿਤ  ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਿਸਕਾਇਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 31% ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਦੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਏਜੰਡੇ ਵਾਂਗ ਦਲਿਤ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆਸਰੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਅਤਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਦੋਵੈਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸ਼ਪਸਟ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦੇ  ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਐਨ ਆਖਿਰੀ ਪਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ-ਧੀਆਂ ਤੇ ਨੂੰਹਾਂ-ਜਵਾਈਆਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਂਖਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੱਟ ਜੱਫੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਭਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ- ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਮੁਫਤ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਂਵਾਂ ਡੋਲ ਆਰਿਥਕਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਨਿਗੂਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੂਆਂਢੀ ਸੁਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜਗਾਰ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਲਈ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਜਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਛੁਣਛਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਇਕੱਲੀ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਲਣੋ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਮੌਸਮੀ ਫਸਲੀ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਤੁਛ ਤੇ ਦੇਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਦਲ ਦਲ ਵਿਚ ਜਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਨੱਕ ਰਗੜਾਈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ, ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਡੇਰਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਝੁਕਾਅ ਗੁਰੂਆਂ  ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਰਾਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ  ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੁਨਾਸਿਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੇ। ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਾਂ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਾਰਿਸ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਥੋੜ ਚਿਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੌਮ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਆਤਮਘਾਤੀ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਲੰਤ ਮੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਖਾਨਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਵੀ ਲਫਜੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਸਦੇ ਛੋਟੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਲਈ ਯਤਨ ਵੀ ਨਦਾਰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖੋਖਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਟੱਕਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਐਤਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਇਸਵਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਾਥੀ ਧਿਰਾਂ ਬਗੈਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਡਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬੇੜੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਾਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਵੈਂ ਧਿਰਾਂ ਐਤਕੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>